२०७७ कार्तिक ११, मंगलबार | Tue, 27, Oct, 2020

अति व्यस्त प्रधानमन्त्री

  • २०७७ श्रावण १५, बिहिबार मा प्रकाशित २ महिना अघि
  • सोमबार आफ्नो च्याम्बरमा जम्मा भएका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूको भेलामा प्रहरी समायोजनमा भएको ढिलाइप्रति उठेको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले जे जवाफ दिए, त्यसले आमनेपालीलाई सुखद समाचार दिएको हुनुपर्छ ।

    समाचारअनुसार गृह मन्त्रालय प्रहरी समायोजनका सम्बन्धमा एउटा द्विविधामा छ– काठमाडाैं उपत्यकाको सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीलाई दिने कि संघीय सरकारको मातहत राख्ने ? बागमती प्रदेश उपत्यकाको सुरक्षा पनि प्रदेश सरकारमातहत राख्न चाहन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको मत आफूमातहत रहनुपर्छ भन्ने छ ।

    यसमा गृह मन्त्रालय निर्णयमा पुग्न नसकेपछि ऊ प्रधानमन्त्रीको रायअनुसार निर्णयमा पुग्न चाहन्छ । तर, चार महिनादेखि गृहको टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले समय नदिएकैले यस सम्बन्धमा निर्णय हुन सकेको छैन । कुरा सामान्य छ, गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन् ।

    उनलाई कुन समयमा भेट दिने–नदिने, के विषयमा भेट गर्ने–नगर्ने भन्ने विषय नितान्त प्रधानमन्त्रीको तजबिजको विषय हो । यसमा गृहमन्त्रीले गुनासो गर्नुको अर्थ छैन ।

    संवैधानिक दायित्वभन्दा अन्य विषयमा अति व्यस्त प्रधानमन्त्रीले राज्यको कार्यभार प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्दैनन्, यसको बलियो प्रमाण वर्तमान सरकारकै काम हुन पुगेको छ

    तर, नेपाल प्रहरीको समायोजन र प्रदेश प्रहरीको गठन संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण हो । आफ्नो मातहत प्रहरी र सुरक्षा निकाय नभएकाले प्रदेश सरकार शक्तिविहीन छन् । संविधानले ऐंजेरुका रूपमा राखेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूजत्तिको पनि भूमिका प्रदेशका मुख्यमन्त्री या आन्तरिक सुरक्षामन्त्रीको छैन । शान्ति सुरक्षासम्बन्धी काम आयो भने कि केन्द्रलाई ताक्नुपर्‍यो अथवा प्रजिअलाई गुहार्नुपर्‍यो । यता प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था पनि भइसकेको छ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा र प्रदेश सरकारहरू गठन भएको साढे दुई वर्ष पुग्दा पनि संविधानले अपेक्षा गरेअनुरूपका संरचना र संगठन बनेका छैनन् । यसले संघीयताको कार्यान्वयनलाई कागजमा सीमित भएको हेर्न चाहनेलाई मात्र सन्तुष्टि दिएको होला ।

    प्रधानमन्त्रीले चार–चार महिनासम्म यस्तो विषय सम्बोधन गर्न आवश्यक समय ननिकाल्नुको अर्थ उनी आफ्नै सरकार र आफ्नो दलको सरकार रहेका प्रदेश सरकारलाई समेत असफल बनाउन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । उनी संघीय प्रणालीप्रति वेला–वेला रोष र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहन्छन् । सायद यसैको तुस मेट्न हुनुपर्छ, उनी यो काम अल्झाइरहेका छन् । अन्यथा, सबैले देखिरहेको कुरा हो कि प्रधानमन्त्री राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष भूमिका नरहेका राष्ट्रपतिसँग भेट्न दिनको दुईपटक पनि समय निकाल्छन् । आफ्नै निवासमा बोलाएर भानुजयन्ती र मदनजयन्ती मनाउँछन् या ओलीबन्धुको भेला गर्छन् । घन्टौँ बसेर आफ्नो जिम्मेवारीसँग नमिल्ने विषयमा कुरा गरेर आफ्नो समय खर्च गर्छन् । आफ्नो जन्मदिन मनाउन नन्दीभृंगीहरू, व्यापारिक घरानाका आसेपासे लिएर तेह्रथुम पुग्छन् र केक काट्छन् । संसद्मा बेसारको महिमा गाएर दुई घन्टा बोल्न समय निकाल्न सक्छन् ।

    तर, सरकारका नगरी नहुने दैनिक काममा समय निकाल्दैनन् । सरकारले गर्ने मुख्य काम भनेको सेवाप्रवाह हो । सेवाप्रवाहका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय सरकारले गर्ने हो । चुस्त–दुरुस्त सक्रिय कर्मचारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय, विभिन्न अन्य अंगहरूले मात्र सरकारको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री हुन जानेले गर्ने पहिलो काम नै राज्यका यस्ता अंगलाई प्रभावकारी बनाउने हो, आवश्यक ऐन तथा कानुन बनाउने हो । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री आफ्ना सांसदलाई प्रयोग गरेर अरू दलका सांसद अपहरण गराउन र अरूको दल फुटाउन समय निकाल्छन्, आफ्नै गृह प्रशासन सक्रिय बनाउन भने समय नभएको भन्दै झुलाइरहन्छन् । संवैधानिक दायित्वभन्दा अन्य विषयमा अति व्यस्त प्रधानमन्त्रीले राज्यको कार्यभार प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्दैनन् । यसको बलियो प्रमाण वर्तमान सरकारकै काम हुन पुगेको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    नयाँ