२०७७ कार्तिक ५, बुधबार | Wed, 21, Oct, 2020

कोरोना स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि र सर्बसाधारण

  • २०७७ श्रावण २६, सोमबार मा प्रकाशित २ महिना अघि
  • वलराम जोशी

    औपचारिक रुपमा चिनको उहान शहरलाइ उद्गमथलो बनाएको कोराना नेपालमा पनि आज भन्दा करिब ६ महिना पहिले देखियो । चिनबाट फिर्ता एक नेपालीमा सिमित उक्त भाइरसबाट सिङ्गो देश तर्सियो । त्यसको करिब ४५ दिनपछि फेरि अर्को ब्यक्तिमा भाइरस देखिँदा सिङ्गो देश लकडाउनको परिधिमा विवश भयो । ’हुँदा खानेदेखि हुनेखाने’ सबै त्रसित बने । सरकार औषधी खरिदको नाममा भ्रष्टाचार तिर आफ्ना नयनहरु लगाउन थाल्यो । चौतर्फी बिरोधको स्वरलाइ नकार्न नसकेर आफ्नो सबै दोष नेपाली सेनालाइ सुम्पेर औषधी खरिदको बागडोर नेपाली सेनालाई समर्पण गरि अछुतो बन्ने प्रयासमा सरकार लाग्यो ।

     

    समय र परिस्थिति परिवेशले नयाँ रुप लिन थाल्यो । ईटा भट्टी देखि कारखानाको कालो धुवाँलाई आफ्नो सहयात्री बनाई जिविकोपार्जनमा समर्पित मजदुर देखि मलमा कार्यरत सबै बर्गका नेपाली हजारौं किलोमीटरको यात्रा पैदल हिँडेर घरतिर आए । सरकार कडा लकडाउन गर्न लागि प¥यो । आफ्नो दैलो अगाडि राजमार्गमा पैदल यात्रीको विवशतालाई सहन नसकि दया र करुणाका खानी नेपाली मनहरुले दिवाखाजा, पानी र जुत्ता चप्पल अर्पण गरे । तर सरकार जरुरी कामले बाटोमा हिँडेका निर्दोषलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न लाग्यो ।

     

    उता कोरोना सिमित क्षेत्रमा मात्रै देखियो । सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै नौलो पहल कदमी र दुरगामी काम गर्न सकेन । हजारौं नेपालीले सीमा पार गर्न पाएनन् । कोही विवश भएर महाकाली तरे । तर सरकारले नाङ्गै शहरभरि घुमायो । केहिले त काजकिरिया समेत सिमामै गरे । कोरोनाको संक्रमण अत्यल्प रहँदा सरकार परिस्थिति र परिवेश आंकलन गर्न भन्दा राहत केन्द्रित बन्यो । देशका अधिकांस जनप्रतिनिधि मास्क लगाइ गौदान शैलीमा आधुनिक क्यामेराका साथ सेल्फी हान्दै राहात वितरणको नौटंकीमा रमाए । प्रधानमन्त्री स्वयं १० अर्बको राहत वितरणको बिकुल फुक्दै मन्त्रीहरूलाई ब्रिफिङ गर्न थाले । प्रतिपक्षीले मलीन स्वरमा सदनमा बोल्ने प्रयास ग¥यो तर बलियो सरकारसामु स्वर पुगेन । स्थानीय सरकार केन्द्र र प्रदेशको राहातको पर्खाइमा बसिरहे । तर कोरोना दिनहुँ तीव्र गतिमा बढ्दै गयो ।

     

    कोरोना नियन्त्रणको नाममा भ्रष्टाचारको स्वर्णिम मैदानको रुपमा स्थापित देशभरका आइसोलेशन रुपि बिद्यालयबाट सबै नागरिक खाली गरि घरमै सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्न नागरिकलाई विवश बनाइएको यस घडीमा एउटै कोठामा पूरै परिवार बस्ने गरिबलाई मर्न बाहेक जिउने आधार केही नहुने संकेत सरकारबाटै हुनु सरकार र अभिभावक विहीन हुनु हो । सत्ता र शक्तिको बागडोर सम्हालेकाहरुलाई मोज हुनु शिवाय अरु नागरिकलाई छुन सकेन । उता भदौ १ देखि बिद्यालय सञ्चालन गर्छु भनी बिद्यालय खाली राख्ने यता कसरी बिध्यालयमा शिक्षण सिकाइ गर्ने ? कुनै तयारी नै छैन । सरकारले सोच्ने विषय संविधानमै मा.वि.सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको भएकोले स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा अनुकुल वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

     

    स्थानीय सरकार, स्थानीय जनताको हरेक पिर मर्का र वेदनाको सहयात्री हो । हरेक नागरिकको दुस्खमा मह्लमपट्टि लाउने डाक्टर हो । न्याय दिने वकील हो । जिउधनको रक्षा गर्ने एउटा सिपाही पनि हो । यति हुँदा पनि नागरिकको स्वस्थ बाँच्न पाउने अधिकारलाई हनन गर्न र गैर जिम्मेवार बन्न पाइदैन । कोरोना समुदायमैँ फैलिसकेको विषम परिस्थितमा स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्रको आदेश पर्खनु युद्ध भुमिमा सिपाहीले बन्दुक हातबाट खसाल्नु जस्तै हो ।पैसा र बजेट हुँदा काम गर्ने तर जोखिमबाट पछि हटे जनतामाथिको गद्दारपन त्यो भन्दा ठूलो अरु केही हुन सक्दैन । भारत र तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आइसोलेशन राख्ने र उचित चेक जाँच गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । यसमा स्थानीय सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । आशा छ सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न शसक्त कदम चाल्नेछ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    नयाँ