२०७७ कार्तिक ५, बुधबार | Wed, 21, Oct, 2020

अब जुनसुकै व्यक्तिको टेलिफोन कुराकानी प्रहरीले चाहे रेकर्ड गर्न सक्ने

  • २०७७ कार्तिक १, शनिबार मा प्रकाशित ४ दिन अघि
  • काठमाडौं । सरकारले जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने भएको छ ।

     

    नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले अपराधिक क्रियाकलापको नाममा व्यक्तिको टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको मस्यौदा हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयले अर्थ र कानून मन्त्रालयको राय पश्चात ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने सञ्चार तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए ।

    प्रारम्भिक चरणमै रहेको मस्यौदामा सेवा प्रदायकको प्रमाणलीमा सरकारको सोझै पहुँच हुने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८१ मा रहेको यो व्यवस्था नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवम् राष्ट्रिय हित विपरित तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध, फौजदारी अपराध लगायतका क्रियाकलाप गरेको खण्डमा लागु हुनेछ ।

    यस्तो गतिविधि गरेको आशंकामा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान निकायले जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरणहरु अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकबाट संकलन गर्न सक्नेछ । यसअघि अपराधिक गतिविधिको अनुसन्धानका लागि समेत व्यक्तिको टेलिफोन डिटेलका लागि अदालतको आदेश लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

    तर नयाँ प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा प्रहरीले सोझै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सिस्टममा पहुँच पाउनेछ । यसका लागि उपयक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाप्रदायकहरुको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचना प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय समेत ऐनको मस्यौदामै राखिएको छ ।फोन ट्यापिङ सैद्धान्तिक रुपमा गलत विषय भएको साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अपवादको रुपमा कानूनले खास किसिमको परिस्थितिमा खास किसिमका निकायलाई न्यायिक अनुमतिबिना फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार दिन सक्छ । तर अनुसन्धान अधिकृतले सोझै यो अधिकार पाउने व्यवस्थाले अराजकता निम्त्याउँछ ।’

     

    गोपनीयतालाई सम्मान नगरी गरिएको अनुसन्धान गैरकानूनी हुने थुप्रै नजीर रहेको अधिवक्ता अर्यालले बताए । उनले अगाडि भने ‘यस किसिमको व्यवस्थाले हिटलर र सद्दाम हुसेनको शासनकाल जस्तो अवस्था आउन सक्ने जोखिम बढाउँछ ।’यसका साथै कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको विद्युतीय माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान प्रदान गरेको पाइएमा समेत त्यसको विवरण संकलन गरिनेछ । यस्तो अवस्थामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

     

    यसरी अनुमति लिएर अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले व्यक्तिको टेलिफोन, मोबाइल वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई आदेश दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    नयाँ